Waqf (Amendment) Act, 2025 | UMEED Act

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Waqf (Amendment) Act, 2025, जिसे अब UMEED Act (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act) कहा जाता है, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए लाया गया है। यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है।


🔑 मुख्य बिंदु

1. नाम परिवर्तन : अब इसे UMEED Act कहा जाता है, जो प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास को दर्शाता है।

2. 'वक्फ बाय यूज़र' प्रावधान हटाया गया : अब केवल वही संपत्ति वक्फ घोषित हो सकती है, जिसे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करते हुए दान किया हो।

3. महिलाओं के अधिकार : कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों को उनकी वैध विरासत मिले, और किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

4. वक्फ बोर्ड में विविधता : अब केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य की गई है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विविधता और समावेशिता बढ़ेगी।

5. आधुनिक प्रबंधन प्रणाली : सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

6. न्यायिक प्रक्रिया में सुधार : अब वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिससे न्यायिक निगरानी बढ़ेगी।

7. अन्य प्रावधान:
   -अनुच्छेद 40 को हटाया गया है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार देता था।
   -अनुसूचित क्षेत्रों (Schedule V और VI) में वक्फ संपत्तियों की स्थापना पर रोक लगाई गई है, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
   -अब मुस्लिम ट्रस्टों को वक्फ कानून से अलग माना जाएगा, यदि वे अन्य धर्मार्थ कानूनों के अंतर्गत आते हैं।

✅ लाभ (Pros)

- पारदर्शिता में वृद्धि : केंद्रीय पोर्टल और नियमित ऑडिट से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- महिला सशक्तिकरण : महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों की सुरक्षा से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
- समावेशिता : गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया में विविधता आएगी।
- विवादों में कमी : 'वक्फ बाय यूज़र' प्रावधान हटाने से संपत्ति विवादों में कमी आएगी।
- आदिवासी अधिकारों की रक्षा : अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों की स्थापना पर रोक से आदिवासी समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

❌ चुनौतियाँ (Cons)

- धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल : कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।
- राजनीतिक विवाद : विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया है।
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी : कुछ का मानना है कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता में कमी आई है
- प्रभावित समुदायों की चिंता : कुछ समुदायों को डर है कि उनकी संपत्तियों पर दावा किया जा सकता है।


📌 निष्कर्ष
Waqf (Amendment) Act, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही लाना ह। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद भी ह। यह कानून सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

आप इस act के बारे में क्या सोचते हैं नीचे comment में बता सकते हैं ! 

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